प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि, उनके अनुभव और सामर्थ्य से प्रदेश के विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री
देहरादून। उत्तराखंड के विकास में अब प्रवासी उत्तराखंडियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में प्रवासियों से अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहने और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और संसाधनों के माध्यम से राज्य की विकास यात्रा को नई गति दे सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में सहयोग कर रहे 30 प्रवासियों की पहल की सराहना भी की।
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखंडियों का स्वागत करते हुए कहा कि यहां का माहौल ऐसा है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर में एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि भले ही उत्तराखंडी देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हों, लेकिन अपनी मातृभूमि, संस्कृति और परंपराओं से उनका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और प्रदेश के विकास में योगदान देना सभी की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में विकास के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। वहीं, नकल विरोधी कानून के जरिए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
उन्होंने महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।
कृषि और बागवानी को रोजगार का मजबूत आधार बनाने के लिए सरकार एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया में पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से अब तक छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। इससे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन के नए अवसर मिल रहे हैं।
आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल और हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आगामी 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से सौंग बांध परियोजना पर काम चल रहा है। इसके साथ ही जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में भी काम हो रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने की योजना है। इससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का समग्र विकास केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सरकार योजनाएं बना सकती है और उनका क्रियान्वयन कर सकती है, लेकिन विकास को व्यापक और मजबूत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने प्रवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को देने की अपील की।
कोश्यारी बोले- गांवों तक पहुंचना हुआ आसान
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय दूरस्थ गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन आज प्रदेश के दूर-दराज के गांवों तक सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित हुआ है। अब श्रद्धालु भारतीय क्षेत्र से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि प्राचीन काल से वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की परंपराओं से समृद्ध रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वहीं, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों से संपर्क बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन को बढ़ावा मिला है। उनके अनुसार, प्रदेश में 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।
प्रवासियों के लिए बनाया गया विशेष प्रकोष्ठ और परिषद
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखंडियों को प्रदेश का वास्तविक ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उनका तकनीकी ज्ञान, अनुभव, निवेश और उद्यमशीलता उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासियों के साथ निरंतर संवाद और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ बनाया गया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी तैयार की गई है। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों से इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के साथ ही प्रदेश में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग करने का आह्वान किया।
सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
