सैन्य क्षेत्र में उत्तराखण्ड का हमेशा से बड़ा योगदान रहा : मुख्यमंत्री

देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत देहरादून जनपद के 51 लाभार्थियों को चेक एवं चाबी सौंपी। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 5 हजार लाभार्थियों को आवासों का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री ने अतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईफैड) द्वारा सहायतित 771 करोड़ की रूरल इंटरप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम (रीप)का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कृषि-औद्यानिक दृष्टि पत्र-2027 एवं रेशम विभाग उत्तराखण्ड का आगामी पांच वर्षों के लिए दृष्टि पत्र का विमोचन भी किया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से प्रशिक्षित 50 लाभाथिर्यों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि मधुग्राम योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत में सिप्टी न्याय पंचायत एवं जनपद देहरादून में चामासारी (रायपुर) का चयन कर क्रियान्वयन किया जायेगा। सगंध पादपों के अन्तर्गत तेजपत्ता उत्पादन के सर्वांगीण विकास हेतु राजकीय उद्यान खतेड़ा चम्पावत में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की जायेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर टनकपुर एवं गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृहों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य सरकार ने विकास, समर्पण एवं प्रयास के 100 दिन पूर्ण कर लिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदेश की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए मुख्य सेवक के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है, जन अपेक्षाओं को पूरा करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड धर्म एवं आध्यात्म के केन्द्र के साथ ही सैनिक बहुल प्रदेश भी है। सैन्य क्षेत्र में उत्तराखण्ड का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि टनकपुर एवं गोपेश्वर में सैनिक विश्राम गृह बनने से यहां ठहरने के लिए सैनिकों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जो भी निर्माण कार्य हों, उच्च गुणवतायुक्त हों। विभागों को निर्देश दिये गये हैं कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।