टेक प्रोफेशनल्स ने छोड़ा अमेरिका

वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने वाले एक वैचारिक बदलाव के तहत, भारतीय टेक प्रोफेशनल्स की एक विशाल लहर “अमेरिकन ड्रीम” को छोड़कर स्वदेश में बढ़ते अवसरों को अपना रही है। ब्लूमबर्ग द्वारा रिपोर्ट किए गए लिंक्डइन (LinkedIn) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, केवल 2025 की तीसरी तिमाही में अमेरिका से भारत अपनी लोकेशन बदलने वाले टेक कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

रिवर्स माइग्रेशन (स्वदेश वापसी) में यह उछाल H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है, जो पारंपरिक रूप से अत्यधिक कुशल भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में काम करने का प्राथमिक द्वार रहा है। अत्यधिक शुल्क वृद्धि, कड़ी जांच और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की तेजी से बढ़ती परिपक्वता ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जिसने हजारों इंजीनियरों और उद्यमियों को पूर्व की ओर रुख करने के लिए प्रेरित किया है।

H-1B की बाधाएं: $460 से $100,000 तक का सफर

दशकों से भारतीय नागरिकों ने H-1B परिदृश्य पर दबदबा बनाए रखा है। वे सालाना जारी होने वाले 65,000 वीजा का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा और उच्च डिग्री धारकों के लिए आरक्षित 20,000 वीजा का एक बड़ा हिस्सा हासिल करते रहे हैं। हालांकि, प्रशासनिक ढांचा नाटकीय रूप से बदल गया है। वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के तहत, वीजा शुल्क $100,000 तक पहुंच गया है, जिससे विदेशी प्रतिभाओं को काम पर रखना बड़ी टेक कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए एक भारी वित्तीय बोझ बन गया है।

स्टैनफोर्ड से एमबीए करने वाले अर्णव मेहता, जो हाल ही में भारत लौटे हैं, कहते हैं, “जब तक आप ‘ब्लैक रॉक’ या ‘मेटा’ जैसी बड़ी कंपनी नहीं हैं, अब H-1B उम्मीदवारों को रखने का औचित्य साबित करना बहुत कठिन है।” मेहता ने मुंबई में ‘नवार्र्क’ (Navarc) नामक एक क्वांट फंड शुरू किया है। वे रेखांकित करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब अभूतपूर्व जांच का सामना करना पड़ता है, जिससे नौकरी के प्रस्ताव कम मिलते हैं और करियर का लचीलापन सीमित हो जाता है। “अनिश्चितता सबसे बड़ी बाधा है। आप उस नींव पर दीर्घकालिक जीवन नहीं बना सकते जो हर कुछ महीनों में बदल जाती है।”

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का उदय

यह पलायन केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है; निगम भी प्रतिभाओं का पीछा कर रहे हैं। अमेरिका की जटिल आव्रजन (immigration) प्रणाली से जूझने के बजाय, प्रमुख अमेरिकी कंपनियां अब तेजी से अपना काम भारत ला रही हैं।

डलास स्थित ANSR Inc. के सह-संस्थापक विक्रम आहूजा ने बताया कि अमेरिका में रह रहे H-1B धारकों के आवेदनों में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो उन्हीं कंपनियों के लिए भारतीय जमीन से काम करना चाहते हैं। उनकी कंपनी ने पिछले एक साल में भारत में 38 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापित करने में मदद की है, जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-एंड इंजीनियरिंग भूमिकाओं पर केंद्रित हैं।

अमेरिका से प्रशिक्षित उद्यमी टोनी क्लोर, जो हाल ही में बेंगलुरु स्थानांतरित हुए हैं, कहते हैं, “भारत अब केवल एक बैक-ऑफिस नहीं है; यह दुनिया की प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ डेवलपर्स की प्रतिभा की गहराई और नवाचार के प्रति खुलापन सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहा है। भारत एक सोता हुआ शेर था, और अब यह खबर पूरी दुनिया में फैल रही है।”

विकसित होता भारतीय तकनीकी परिदृश्य

रिवर्स माइग्रेशन की घटना पूरी तरह से नई नहीं है, लेकिन इसका वर्तमान पैमाना अभूतपूर्व है। ऐतिहासिक रूप से, “ब्रेन ड्रेन” (प्रतिभा पलायन) ही मुख्य चर्चा का विषय था, जहाँ भारत के प्रमुख संस्थान—IIT और IIM—अमेरिकी टेक दिग्गजों के लिए ‘फीडर स्कूल’ के रूप में काम करते थे।

हालांकि, कई कारकों ने वर्तमान “ब्रेन गेन” (प्रतिभा लाभ) को बढ़ावा दिया है:

• वेंचर कैपिटल का प्रवाह: वैश्विक मंदी के बावजूद, भारतीय स्टार्टअप्स ने अरबों डॉलर का निवेश आकर्षित किया है, विशेष रूप से फिनटेक, SaaS और AI क्षेत्रों में।

• बुनियादी ढांचा: बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में विश्व स्तरीय टेक पार्कों का विकास।

• जीवन की गुणवत्ता: उच्च-निवल-मूल्य (HNI) वाले पेशेवरों का मानना है कि भारत में उनकी क्रय शक्ति उन्हें एक ऐसी जीवनशैली प्रदान करती है, जो सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहरों में संभव नहीं है।

रणनीतिक भ्रम बनाम स्थानीय दृढ़ संकल्प

स्पष्ट रुझान के बावजूद, कई लोग “असमंजस” (liminality) की स्थिति में हैं। श्रीराम वरुण वोबिलिसेटी (स्टैनफोर्ड) और कनिका राजपूत (एमआईटी स्लोअन) जैसे छात्र “हाइब्रिड” पेशेवरों के एक बढ़ते समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अमेरिकी आव्रजन मंजूरी की प्रतीक्षा करते हुए तेजी से अपनी टीम भारत से संचालित कर रहे हैं। यह “इंडिया-फर्स्ट” मॉडल उन्हें भारतीय प्रतिभा का लाभ उठाने की अनुमति देता है और साथ ही अमेरिकी बाजार में उनकी उपस्थिति भी बनी रहती है।

आर्थिक प्रभाव

अमेरिका से प्रशिक्षित प्रतिभाओं के आने से भारत की जीडीपी को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये लौटते हुए पेशेवर अपने साथ न केवल तकनीकी विशेषज्ञता ला रहे हैं, बल्कि सिलिकॉन वैली की उच्च-स्तरीय प्रबंधन संस्कृति भी ला रहे हैं। ज्ञान का यह हस्तांतरण भारतीय उद्यमों की परिपक्वता को तेज कर रहा है, जिससे वे ‘सर्विस प्रोवाइडर’ (सेवा प्रदाता) से ऊपर उठकर ‘प्रोडक्ट इनोवेटर’ (उत्पाद नवाचारकर्ता) बन रहे हैं।

अमेरिका के लिए, यह रुझान प्रतिस्पर्धात्मकता के संभावित नुकसान का संकेत है। यदि “सबसे प्रखर दिमागों” के लिए प्रवेश की बाधाएं इसी तरह बनी रहीं, तो वैश्विक नवाचार का केंद्र ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) की ओर स्थानांतरित हो सकता है।