तकनीकी खराबी और कूटनीतिक तनाव के बीच दावोस शिखर सम्मेलन

दावोस – एक ऐसे सप्ताह में जिसने पहले ही ट्रांस-अटलांटिक (transatlantic) संबंधों की रूपरेखा को फिर से परिभाषित कर दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प बुधवार को दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) में पहुंचे। हालाँकि, उनका आगमन तब हुआ जब उनके प्राथमिक विमान में हवा के बीच आई एक नाटकीय तकनीकी विफलता के कारण उसे वापस मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों में एकत्रित विश्व नेताओं के अनुसार, यह व्यवधान वैश्विक कूटनीति की वर्तमान स्थिति के लिए एक सटीक उपमा (metaphor) के रूप में कार्य करता है, क्योंकि डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के ट्रम्प के आक्रामक प्रयास ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक “दरार” (rupture) पैदा कर दी है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 56वीं वार्षिक बैठक में राष्ट्रपति की यात्रा मंगलवार रात को एक अप्रत्याशित देरी के साथ शुरू हुई। संयुक्त बेस एंड्रयूज (Joint Base Andrews) से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद, ‘एयर फोर्स वन’—लगभग चार दशकों की सेवा वाला एक बोइंग विमान—एक “मामूली विद्युत समस्या” का शिकार हो गया। विमान में सवार पत्रकारों ने बताया कि प्रेस केबिन की लाइटें झिलमिलाईं और कुछ समय के लिए बंद हो गईं। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, चालक दल ने अटलांटिक के ऊपर से विमान को वापस मोड़ लिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अंततः एक बैकअप एयर फोर्स C-32 विमान से अपनी यात्रा जारी रखी और निर्धारित समय से कई घंटे देरी से ज्यूरिख पहुंचे।

ग्रीनलैंड का दांव: राष्ट्रीय सुरक्षा या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा?

दावोस में ट्रम्प के एजेंडे का केंद्रीय विषय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने की उनकी अडिग मांग है, जो डेनमार्क साम्राज्य का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर, ट्रम्प ने संपादित तस्वीरें साझा कीं, जिसमें उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके में अमेरिकी झंडा गाड़ते हुए दिखाया गया था, जिसका कैप्शन था: “ग्रीनलैंड, अमेरिकी क्षेत्र, स्थापित 2026।”

ट्रम्प का औचित्य 19वीं सदी की ‘रियलिटी पॉलिटिक’ (यथार्थवादी राजनीति) और 21वीं सदी की संसाधन प्रतिस्पर्धा के मिश्रण में निहित है। संवाददाताओं से बात करते हुए, उन्होंने आर्कटिक सर्कल के ऊपर द्वीप के रणनीतिक स्थान पर जोर दिया। ट्रम्प ने कहा, “यह एक ऐसी जगह पर स्थित है जो रूस और चीन के संदर्भ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। यह भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, और हमें अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता है।”

हालाँकि, इस “आवश्यकता” को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी सहित आठ यूरोपीय सहयोगियों पर 10% व्यापक टैरिफ (शुल्क) लगाने की ट्रम्प की धमकी को एक “गलती” बताया, जिससे संबंधों में “गिरावट का सिलसिला” शुरू होने का खतरा है। उन्होंने दावोस में दृढ़ता से कहा, “डेनमार्क साम्राज्य की संप्रभुता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।”

नियमों के बिना दुनिया: दावोस में “दरार”

दावोस में मौजूदा भावना यह बताती है कि “नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था” का युग समाप्त हो सकता है। कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कार्नी ने एक भाषण में, जिसे ‘स्टैंडिंग ओवेशन’ मिला, चेतावनी दी कि मध्यम शक्ति वाले देश (middle powers) एक मौलिक संकट का सामना कर रहे हैं। कार्नी ने कहा, “कनाडा जैसी मध्यम शक्तियों के लिए सवाल यह नहीं है कि इस नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाया जाए या नहीं। हमें तालमेल बिठाना ही होगा। मध्यम शक्तियों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेज पर (चर्चा में) नहीं हैं, तो हम मेनू में (शिकार) हैं।”

यह तनाव नाटो (NATO) के गलियारों तक भी पहुंच गया है। नाटो के पूर्व प्रमुख एंडर्स फोग रासमुसेन ने चेतावनी दी कि ट्रांस-अटलांटिक समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने एएफपी को बताया, “यह नाटो का भविष्य और विश्व व्यवस्था का भविष्य है जो दांव पर लगा है।”

“शांति बोर्ड” (Board of Peace): संयुक्त राष्ट्र का प्रतिद्वंद्वी?

ग्रीनलैंड विवाद के समानांतर, ट्रम्प “बोर्ड ऑफ पीस” नामक एक नए वैश्विक निकाय को बढ़ावा दे रहे हैं। शुरुआत में गाजा पट्टी में संघर्ष विराम की निगरानी के लिए सोची गई यह पहल अब एक प्रस्तावित “सर्वोच्च शांति परिषद” में विस्तारित हो गई है। इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को पुष्टि की कि उन्होंने इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जिसमें हंगरी के विक्टर ओर्बन जैसे नेता और जेरेड कुश्नर जैसे सलाहकार भी शामिल हैं।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित आलोचकों को डर है कि “बोर्ड ऑफ पीस” का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दरकिनार करना या उसकी जगह लेना है। ट्रम्प ने इन आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया, बल्कि एक संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की कि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की जगह ले “सकता है” क्योंकि बाद वाला (UN) “अपनी क्षमता के अनुरूप कभी प्रदर्शन नहीं कर पाया।”

आर्कटिक का बढ़ता महत्व

ग्रीनलैंड को लेकर संघर्ष केवल जमीन के बारे में नहीं है, बल्कि आर्कटिक के भविष्य के बारे में है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन ध्रुवीय बर्फ को पिघला रहा है, नए शिपिंग मार्ग—उत्तरी समुद्री मार्ग और उत्तर-पश्चिम मार्ग—व्यवहार्य हो रहे हैं, जो संभावित रूप से एशिया और यूरोप के बीच पारंपरिक पारगमन समय को हफ्तों कम कर सकते हैं। इसके अलावा, माना जाता है कि ग्रीनलैंड में ‘दुर्लभ पृथ्वी खनिज’ (rare earth minerals) के विशाल भंडार हैं, जो वैश्विक हरित ऊर्जा संक्रमण और उच्च-तकनीकी रक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक हैं।

अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने में रुचि 1867 में और फिर 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमैन के अधीन व्यक्त की थी। हालाँकि, ट्रम्प के 2026 के इस प्रयास की विशेषता आर्थिक आक्रामकता का वह स्तर है—सहयोगियों पर टैरिफ को हथियार के रूप में उपयोग करना—जिसका कोई आधुनिक उदाहरण नहीं मिलता।

निष्कर्ष 

जैसे ही ट्रम्प गुरुवार को अपना मुख्य भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं, दावोस का माहौल उच्च-स्तरीय राजनीतिक नाटक जैसा बना हुआ है। जहाँ व्हाइट हाउस कतर द्वारा उपहार में दिए गए बोइंग 747-8—जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति के बेड़े के लिए संशोधित किया जा रहा है—को “आने वाली अच्छी चीजों” के संकेत के रूप में चित्रित कर रहा है, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय सतर्क बना हुआ है।

इस भू-राजनीतिक गाथा में अगला कदम मंच के इतर होने वाली “शक्ति प्रदर्शन” (showdown) बैठकें होंगी। ट्रम्प ने संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके “अमेरिका फर्स्ट” के रुख से पता चलता है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की खरीद अब यह सवाल नहीं है कि “क्या” खरीदी होगी, बल्कि यह है कि इसके लिए “कितना दबाव” आवश्यक है।