देहरादून,। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों व निकाय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिये लगभग 150 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न पेयजल योजनाएं के निर्माण की डेडलाइन तय कर दी गई है। पम्पिंग योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही वन विभाग में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया है।
सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने जलसंस्थान एवं पेयजल निगम के अधिकारियों को नियत समय पर पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिसके तहत कण्डारस्यूं-पैठाणी पम्पिंग योजना को तीन माह, बिडोली ग्राम समूह पम्पिंग योजना को पांच, एनआईटी श्रीनगर पेयजल योजना को माह जून तक पूरा करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही भैडा-गंगाऊ पेयजल योजना को आगामी 20 अप्रैल को शुरू करने तथा नगर पंचायत थलीसैंण में पेयजल योजना का अप्रैल माह में शिलान्यस करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन सभी पेयजल योजनाओं के पूरा होने से खिर्सू, पाबौं व थलीसैंण विकासखण्ड के 303 राजस्व ग्रामों व नगर निकाय क्षेत्रों की लगभग 50 हजार से अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। जिससे क्षेत्र में पेयजल समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र में स्थित विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, अस्पतालों एवं पंचायत भवनों को भी प्राथमिकता के साथ पेयजल योजना से जोड़ने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये किये कोई भी परिवार पेयजल योजना से वंचित न रहे इसके लिये प्रत्येक परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाय।
-वन विभाग की अनापत्ति को अटके प्रकरणों का शीघ्र होगा निस्तारण
