दक्षिण एशिया की ऊर्जा सुरक्षा

मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। कतर की प्राथमिक तरलीकरण सुविधाओं (Liquefaction facilities) पर लक्षित हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रणनीतिक रूप से बंद होने के बाद, दुनिया “उच्च लागत वाली ऊर्जा के निरंतर युग” का सामना कर रही है। भारत और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए, यह व्यवधान केवल कीमतों का मामला नहीं है, बल्कि औद्योगिक स्थिरता के लिए एक मौलिक खतरा है।

आपूर्ति में कमी का पैमाना

कतर के ‘नॉर्थ फील्ड’ विस्तार और ‘रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी’ पर ईरानी हमलों का प्रभाव विनाशकारी रहा है। ‘एसएंडपी ग्लोबल’ (S&P Global) और ‘केपलर’ (Kpler) के विश्लेषकों ने वैश्विक आपूर्ति के अनुमान में लगभग 3.5 करोड़ टन की कटौती की है।

• यह कमी लगभग 500 एलएनजी जहाजों (cargoes) के बराबर है—जो बांग्लादेश की पांच साल की पूरी गैस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

• वैश्विक एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जिसके बंद होने से दुनिया की कुल आपूर्ति का पांचवां हिस्सा अधर में लटक गया है। कतर के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान से अगले तीन से पांच वर्षों तक 1.28 करोड़ टन की वार्षिक क्षमता ठप रहने की आशंका है।

कीमतों में उछाल और ‘डिमांड डिस्ट्रक्शन’

28 फरवरी को संघर्ष बढ़ने के बाद से, एशियाई एलएनजी स्पॉट कीमतों में 143% की भारी वृद्धि हुई है, जो $25.30 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (mmBtu) के शिखर पर पहुँच गई है। यह $10 की उस सीमा से कहीं अधिक है जिसे एशिया के उभरते बाजार “किफायती” मानते हैं।

केपलर की एलएनजी इनसाइट मैनेजर लौरा पेज ने स्थिति की गंभीरता पर कहा: “निकट अवधि में, बाजार मुख्य रूप से उच्च कीमतों और दक्षिण एशिया में ‘डिमांड डिस्ट्रक्शन’ (मांग में गिरावट) के माध्यम से पुनर्संतुलित हो रहा है। इन मात्राओं को बदलने का कोई आसान तरीका नहीं है।”

• पाकिस्तान: ऊर्जा बचाने के लिए सरकार को चार दिन का कार्य सप्ताह (4-day work week) लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कपड़ा और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गैस की अनुपलब्धता या अत्यधिक कीमतों के कारण बंद होने की कगार पर हैं।

• भारत: पेट्रोकेमिकल और सिरेमिक उद्योग—जो प्राकृतिक गैस के प्रमुख उपभोक्ता हैं—ने परिचालन कम करना शुरू कर दिया है या कोयले और ईंधन तेल जैसे सस्ते विकल्पों पर स्विच कर रहे हैं।

बड़ा अंतर: चीन बनाम दक्षिण एशिया

जहाँ भारत और पाकिस्तान कार्गो के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं चीन काफी हद तक इस झटके से सुरक्षित है। पिछले एक दशक में, बीजिंग ने रणनीतिक रूप से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाई है:

• घरेलू गैस उत्पादन और रूस से ‘पावर ऑफ साइबेरिया’ पाइपलाइन के माध्यम से आयात बढ़ाकर चीन ने मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता कम की है।

• कतरी शिपमेंट चीन की कुल गैस खपत का केवल 6% हिस्सा है। परिणामस्वरूप, जहाँ दक्षिण एशिया ‘डिमांड डिस्ट्रक्शन’ का सामना कर रहा है, वहीं चीन का औद्योगिक इंजन अपेक्षाकृत स्थिरता के साथ चल रहा है।

भारत की रणनीतिक दिशा

भारत के लिए यह संकट एक ‘वेक-अप कॉल’ (चेतावनी) की तरह है। सरकार ने घरेलू ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ने का संकेत दिया है। हालाँकि अमेरिका एक प्रमुख निर्यातक है, लेकिन उसकी सुविधाएँ लगभग पूरी क्षमता पर चल रही हैं, जिससे कतर की कमी को पूरा करने की गुंजाइश बहुत कम है। विश्लेषकों का सुझाव है कि इस संकट के परिणामस्वरूप एशियाई एलएनजी मांग में “स्थायी कमी” आ सकती है क्योंकि देश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और कोयला-बेड मीथेन (coal-bed methane) निष्कर्षण को प्राथमिकता दे रहे हैं।

एक नाजुक भविष्य

ऊर्जा सुरक्षा के लिए “उबाल बिंदु” (Boiling Point) आ गया है। कतर की निर्यात क्षमता निकट भविष्य के लिए पंगु हो गई है और फारस की खाड़ी में कोई तत्काल कूटनीतिक समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिण एशिया के उन लाखों लोगों के लिए जो दैनिक जीवन और औद्योगिक विकास के लिए सस्ती ऊर्जा पर निर्भर हैं, आगे की राह कठिन है।