ढाका – बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में 18 महीनों के उतार-चढ़ाव भरे कार्यकाल के बाद, नोबेल विजेता डॉ. मुहम्मद यूनुस ने रविवार को औपचारिक रूप से ‘यूनुस सेंटर’ में अपना कार्यभार संभाल लिया। उनकी अपने थिंक टैंक में वापसी ऐसे समय में हुई है जब देश प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार की ओर बढ़ रहा है और बांग्लादेशी राष्ट्रपति पद की भविष्य की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है।
वापसी के साथ ही 85 वर्षीय अर्थशास्त्री ने केंद्र के प्रबंध निदेशक और सलाहकारों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं। उन्होंने ग्रामीण बैंक सहित कई ग्रामीण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया, जो शासन प्रशासन से वापस जमीनी स्तर के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर उनके झुकाव का संकेत है। सूत्रों के अनुसार, यूनुस बांग्लादेश में रहकर अपनी वैश्विक “थ्री जीरो” (Three Zero) पहल—शून्य गरीबी, शून्य बेरोजगारी और शून्य नेट कार्बन उत्सर्जन—को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं।
राष्ट्रपति पद को लेकर अटकलें
यूनुस की नागरिक समाज में वापसी के बावजूद, ढाका के राजनीतिक हलकों में उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के भीतर के सूत्रों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है।
बीएनपी के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा, “उन्हें कभी इस पद की पेशकश नहीं की गई और वे अब प्रशासनिक मामलों में बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहते हैं।” विश्लेषकों का मानना है कि अस्थिरता के दौर में 18 महीने तक देश का नेतृत्व करने के बाद, यूनुस अब उच्च पद की सीमाओं के बजाय अपने थिंक टैंक की बौद्धिक और सामाजिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहे हैं।
परिवर्तन के इस दौर पर टिप्पणी करते हुए, ढाका के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक डॉ. इम्तियाज अहमद ने कहा: “डॉ. यूनुस ने बांग्लादेश के सबसे नाजुक क्षणों के दौरान एक सेतु के रूप में कार्य किया। हालांकि यूनुस सेंटर में उनकी वापसी सामाजिक व्यवसाय की जड़ों में लौटने की इच्छा को दर्शाती है, लेकिन उनके पीछे का राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल चुका है। राष्ट्रपति पद, जो कभी केवल औपचारिक था, अब हालिया संवैधानिक बदलावों के कारण शक्ति संघर्ष का केंद्र बन गया है।”
जुलाई चार्टर और बदलता राष्ट्रपति पद
राष्ट्रपति पद के आसपास की दिलचस्पी ‘जुलाई चार्टर’ से उपजी है, जिसे 2024 के विद्रोह के बाद एक जनमत संग्रह में अनुमोदित किया गया था। यह चार्टर राष्ट्रपति की शक्तियों के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रस्ताव करता है, जिससे नियामक निकायों में प्रमुख नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति को अधिक विवेकाधीन अधिकार मिलते हैं। यह बदलाव राष्ट्रपति पद को एक औपचारिक प्रमुख से बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रभावी प्रतिपक्ष (Counterweight) के रूप में स्थापित कर सकता है।
वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 2028 में अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उत्तराधिकारी के रूप में बीएनपी के वफादार खंडाकर मुशर्रफ हुसैन और अब्दुल मोइन खान जैसे नाम पहले से ही चर्चा में हैं।
पृष्ठभूमि: संकट के समय के नेता
मुहम्मद यूनुस को 2024 में छात्र नेतृत्व वाले जन विद्रोह के बाद मुख्य सलाहकार की भूमिका सौंपी गई थी। उनका कार्यकाल गिरती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वर्षों के सत्तावादी शासन के बाद कानून-व्यवस्था बहाल करने के प्रयासों के लिए जाना गया। इस महीने के अंत में गुलशन स्थित अपने निजी आवास में लौटने की तैयारी कर रहे यूनुस की एक अंतरिम नेता के रूप में विरासत आज भी गहन चर्चा का विषय है।
नोबेल विजेता के आगामी कार्यक्रमों में मार्च के तीसरे सप्ताह में जापान की हाई-प्रोफाइल यात्रा शामिल है। सासाकावा पीस फाउंडेशन के निमंत्रण पर, यूनुस वहां व्याख्यान देंगे और अपने सामाजिक व्यावसायिक मॉडल के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। फिलहाल, “गरीबों का बैंकर” सत्ता के गलियारों के बजाय सामाजिक नवाचार की प्रयोगशालाओं में लौटने से संतुष्ट दिखता है।
