कई भारतीयों के लिए विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिलना जीवन भर के सपने के सच होने जैसा होता है। हालांकि, वीजा मिलने और अंतरराष्ट्रीय पैकिंग के उत्साह के बीच, अक्सर उनके बैंक स्टेटमेंट और टैक्स फाइलिंग के बारीक अक्षरों में एक शांत संकट पनप रहा होता है। जैसे-जैसे इस साल हजारों पेशेवर भारत से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वित्तीय विशेषज्ञ “अनुपालन संबंधी चूक” (compliance oversight) में उल्लेखनीय वृद्धि की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं, भारी जुर्माना लग सकता है और अनपेक्षित टैक्स देनदारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
एक निवासी भारतीय से अनिवासी भारतीय (NRI) के रूप में परिवर्तन केवल भौगोलिक बदलाव नहीं है; यह कानूनी और वित्तीय पहचान में एक मौलिक बदलाव है। प्रशासनिक तत्परता के साथ इस बदलाव को न संभालना उन जटिलताओं को जन्म दे सकता है जो वर्षों तक बनी रहती हैं।
बैंकिंग का मुख्य आधार: NRE और NRO खाते
अनिवासी भारतीयों (NRI) के वित्तीय प्रबंधन का आधार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) में निहित है। एक बार जब कोई व्यक्ति रोजगार या व्यवसाय के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहता है, तो उसकी आवासीय स्थिति बदल जाती है। इस अवधि के बाद नियमित निवासी बचत खाते का संचालन जारी रखना फेमा (FEMA) नियमों का उल्लंघन है।
प्लानरुपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज (PlanRupee Investment Services) के संस्थापक अमोल जोशी का कहना है, “एक बार जब आपका विदेश में प्रवास निर्धारित सीमा को पार कर जाता है, तो आपकी स्थिति निवासी से अनिवासी में बदल जाती है। आपको इसे अपने पैन (PAN) रिकॉर्ड में अपडेट करना होगा और अपने बैंक खातों को एनआरओ (NRO) या एनआरई (NRE) में परिवर्तित करना होगा।”
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एनआरई (NRE) खाता: इसका उपयोग भारत में भेजी गई विदेशी कमाई को रखने के लिए किया जाता है। इसकी मूल राशि और ब्याज पूरी तरह से प्रत्यावर्तनीय (विदेश भेजने योग्य) होते हैं और अर्जित ब्याज भारत में कर-मुक्त होता है।
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एनआरओ (NRO) खाता: भारत के भीतर अर्जित आय, जैसे घर का किराया, लाभांश या पेंशन के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। जबकि मूल राशि एक निश्चित सीमा (प्रति वित्तीय वर्ष $1 मिलियन) के भीतर प्रत्यावर्तनीय है, अर्जित ब्याज पर भारत में कर लागू होता है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन खातों को परिवर्तित न करने पर धनराशि फ्रीज हो सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।
निवेश का पुनर्गठन: म्यूचुअल फंड और पीपीएफ
आवासीय स्थिति में बदलाव का व्यक्ति के निवेश पोर्टफोलियो पर गहरा प्रभाव पड़ता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए केवल बैंक खाता बदलना पर्याप्त नहीं है। ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) स्थिति को ‘अनिवासी’ (Non-Resident) के रूप में अपडेट किया जाना चाहिए।
जोशी आगे कहते हैं, “निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड केवाईसी और फोलियो को अनिवासी स्थिति में बदलना चाहिए। यह परिवर्तन तभी संभव है जब एनआरओ खाता मौजूद हो।” ऐसा न करने पर रिडेम्पशन (धन निकासी) के दौरान समस्या हो सकती है, क्योंकि कानूनी रूप से पैसा एनआरओ या एनआरई खाते में ही जाना चाहिए।
भारतीय बचतकर्ताओं के पसंदीदा पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नियमों में भी बदलाव आता है। हालांकि एक अनिवासी भारतीय नया पीपीएफ खाता नहीं खोल सकता है, लेकिन उन्हें परिपक्वता (maturity) तक मौजूदा खाते को बनाए रखने की अनुमति है। हालांकि, निवासियों के विपरीत, अनिवासी भारतीयों को 15 साल की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने के बाद पांच साल के ब्लॉक में खाते को विस्तारित करने का अधिकार नहीं मिलता है।
टैक्स का जाल: निवास और वैश्विक आय
कराधान (Taxation) सबसे जटिल बाधा बनी हुई है। भारत अनिवासी भारतीयों के लिए स्रोत-आधारित कराधान और निवासियों के लिए वैश्विक-आय-आधारित कराधान का पालन करता है। यदि कोई व्यक्ति आयकर पोर्टल पर अपनी स्थिति अपडेट करने में विफल रहता है, तो विभाग यह मान सकता है कि वे अभी भी निवासी हैं, जिससे उनकी विदेशी आय पर टैक्स की मांग की जा सकती है।
प्रूडिनो वेल्थ एडवाइजर्स (Prudeno Wealth Advisors) के प्रधान अधिकारी और प्रबंध निदेशक विनीत अय्यर कहते हैं, “निवासियों पर वैश्विक आय पर कर लगाया जाता है, जबकि अनिवासी भारतीयों पर केवल भारत-स्रोत आय पर कर लगाया जाता है। अपनी स्थिति को अपडेट न करने से गलत टैक्स फाइलिंग और अनुपालन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।”
इसके अलावा, व्यक्तियों को भारत और उनके नए निवास देश के बीच दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAA) का लाभ उठाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे एक ही आय पर दो बार कर नहीं दे रहे हैं।
परिचालन निरंतरता: पावर ऑफ अटॉर्नी (POA)
हजारों मील दूर रहकर भौतिक संपत्तियों, विशेष रूप से अचल संपत्ति (Real Estate) का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। चाहे वह नया किराया समझौता करना हो या संपत्ति कर विवाद को संभालना, भौतिक उपस्थिति की कमी आवश्यक कार्यों को रोक सकती है।
धन सलाहकार दृढ़ता से पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) नियुक्त करने की सलाह देते हैं—आमतौर पर एक भरोसेमंद परिवार का सदस्य। अय्यर बताते हैं, “उदाहरण के लिए, यदि आपके पास किराए की संपत्ति है और आपको लीज का नवीनीकरण करना है, तो एक पीओए आपकी ओर से इसे प्रबंधित कर सकता है। कई लोग इस कदम को छोड़ देते हैं और बाद में जटिलताओं का सामना करते हैं।” एक पंजीकृत पीओए यह सुनिश्चित करता है कि आपकी अनुपस्थिति में भारत में आपका वित्तीय जीवन स्थिर न हो जाए।
अतीत का निपटारा: देनदारियां और संपत्ति
विमान के उड़ान भरने से पहले, “वित्तीय अव्यवस्था” को साफ करना महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड के बिल या उपयोगिता शुल्क (utility dues) अक्सर स्थानांतरण की हड़बड़ी में भुला दिए जाते हैं। एक छोटी सी बकाया राशि भी सिबिल (CIBIL) स्कोर को नीचे गिरा सकती है, जिससे यदि व्यक्ति वर्षों बाद भारत लौटने का फैसला करता है, तो उसके लिए होम लोन प्राप्त करना लगभग असंभव हो जाता है।
इसी तरह, संपत्तियों का युक्तिकरण भी महत्वपूर्ण है। किसी कार को गैरेज में पड़े-पड़े खराब होने देना एक आम लेकिन महंगी गलती है। मूल्यह्रास वाली संपत्तियों (depreciating assets) को बेचना और प्राप्त धन को तरल, उच्च-उपज वाले साधनों में पुनर्निवेश करना दीर्घकालिक धन सृजन के लिए एक बेहतर रणनीति है।
अनिवासी भारतीयों (NRI) का बदलता परिदृश्य
पिछले एक दशक में, भारत ने “वैश्विक भारतीय” आबादी में भारी उछाल देखा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दुनिया भर में 3.2 करोड़ से अधिक अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) हैं। इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने भारत सरकार को कई प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया है, जैसे कि अनिवासी भारतीयों के लिए ‘ऑनलाइन केवाईसी’ की शुरुआत करना, लेकिन अनुपालन की जिम्मेदारी व्यक्ति पर ही बनी रहती है।
निष्कर्षतः, विदेश जाना जीवन की एक बड़ी घटना है। जबकि ध्यान नए करियर और जीवनशैली पर रहता है, भारत में पीछे छोड़ी गई “अनसुलझी कड़ियाँ” किसी व्यक्ति की वैश्विक संपत्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण कर सकती हैं। प्रस्थान से पहले कुछ हफ्तों की प्रशासनिक सावधानी वास्तव में वर्षों की वित्तीय सिरदर्द को रोक सकती है।
