मंत्री सतपाल महाराज ने विष्णु लोक में स्थानीय लोगों के साथ चौपाल में भाग लिया

देहरादून, । भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अंतर्गत बूथ चलो अभियान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रानीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 111 विष्णु लोक में बूथ पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ चौपाल में भाग लिया व मंदिर दर्शन कर बूथ स्तरीय शोभा यात्रा में भाग लिया। स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड के तेज व चहुंमुखी विकास, मातृ शक्ति के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार,पूर्व सैनिकों, किसानों, व्यापारियों, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कथन को पूरा करने वाले हैं कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा युवाओं के रोजगार पर विशेष बल दिया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि 24 हजार से अधिक रिक्त पदों पर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है जबकी पहले नियुक्तियाँ या तो दी नहीं जाती थी और जिन कुछ पदों पर नियुक्तियाँ भी होती थी उन्हें लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आते थे।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर जीरों टोलरेंस की नीति जिसके चलते जहाँ एक और भ्रष्टाचार के अनेको मामलों में अधिकारियों व कर्मचारियों को जेल भेजा गया है यह प्रक्रिया लगातार जारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और नकल से मुक्त करने का जो संकल्प लिया गया उसके परिणामस्वरूप जहाँ प्रदेश में कड़ा नकल विरोधी कानून परित किया गया जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने भी इस दिशा में कार्यवाही की वहीं दूसरी और जनता को भ्रष्टाचार की शिकायत करने का अधिकार देने के लिए 1064 ऐप जारी किया गया है जिसमें दी गई सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है इस क्रम में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरीयों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है जहाँ महिलाओं को स्वाबलंबी बनाने के लिए लखपति दीदी की योजना प्रगति पर है और वही उनकी रोजगार के लिए महत्वपूर्ण योजना चल रही है। जिसके परिणामस्वरूप 30,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है इसी प्रकार मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना के माध्यम से 3.18 करोड़ के स्थानीय उत्पादों का विपणन किया गया है। आंदोलनकरियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये राज्य सरकार द्वारा जहाँ आंदोलनकारीयो को सम्मान राशि प्रदान की जाती है वही सरकार आंदोलनकरियों व उनके पात्र अश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है।