केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दुर्धटनाओं की रोकथाम हेतु गंभीर : सांसद नरेश बंसल

देहरादून, । राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दून लाईबे्ररी सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सांसद ने संबंधित रेखीय विभागों से सड़क सुरक्षा कार्यों की क्रमवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दुर्धटनाओं की रोकथाम हेतु गंभीर है इसको रोकने कम करने हेतु निरंतर प्रयासरत है जिसके क्रम में सुधारीकरण कार्य गतिमान है। इस दौरान 3 जागरूकता वाहन रवाना किए गए जो सप्ताहभर घूमते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जनमानस को जागरूक करेंगे। राज्यसभा सासंद नरेश बंसल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में व माननीय केन्द्रीय सड़क एंव परिवहन मंत्री नितिन गढकरीजी के कुशल नेतृत्व मे भारत सरकार द्वारा जनपदों से अपेक्षा की गई है प्रयास करें कि यह सड़क सुरक्षा सप्ताह ‘‘जीरो फेटेलीटी’’ सप्ताह हो। सांसद बंसल ने जिलाधिकारी देहरादून व उनकी टीम से सड़क दुर्घटनाओं मे कैसे पिछले दो वर्षों से  50 प्रतिशत् की कमी आए इस पर योजना बनाने के लिए निर्देशित किया साथ ही इस परिपेक्ष्य में हर माह की रिपोर्ट देने को कहा जिससे 50 प्रतिशत् तक सड़क दुर्घटनाओं मे कमी आ सके। राज्यसभा सांसद ने ब्लैक स्पाॅट चिन्हिीकरण एवं सुधारीकरण, पार्किंग व्यवस्था, नो पार्किंग एवं रैस ड्राईविंग पर की गई चालान की कार्यवाही, र्साइेनबोर्ड, जागरूकता हेतु चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क किनारे खड़े वाहनों पर सीधे चालान की कार्यवाही न करते हुए पहले वाहन हटाने हेतु चेतावनी जारी करें। ताकि लोगों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। कई बार लोगों को आकस्मिक स्थिति में वाहन को नो पार्किंग में पार्क करना पड़ जाता है, ऐसे में चालान से पूर्व चेतावनी अवश्य दें। उन्होंने सड़क सुरक्षा हेतु काॅलेजों में नियमित जागरूकता अभियान चलाने हेतु कार्यशाला आयोजित करते हुए छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वाहन चलाने तथा हेलमैट, सीटबैल्ट लगानें के साथ ही रैस ड्राईव से बचने हेतु प्रेरित करें, ताकि नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर किया जाए। तथा किसी प्रकार का खतरा न रहे। उन्होंने इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक करें ताकि वह नाबालिक बच्चों को वाहन दें। उन्होंने परिवहन विभाग को कार्यालयों में दलालों की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग, पुलिस, एनएच, एनएचआई विभागों द्वारा संयुक्त सर्वे रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट में उठायी गई समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए।